MP के सरकारी कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, मोहन यादव सरकार ने प्रमोशन हेतु मांगी रिपोर्ट
MP News: मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन हेतु विभागों से रिपोर्ट मांगी है। पाठकों को बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य में सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन की फाइलों को हरी झंडी दिखाना शुरू कर दिया है। ज्ञात हो कि प्रदेश में पिछले 9 सालों से सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन अटकी हुई है। प्रदेश सरकार की रिपोर्ट मांगने के बाद अब फाइलें आगे बढ़ने लगी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आदेशों के बाद अब खाली पड़े पदों को भरने हेतू नए नियम भी बनाए जा रहे हैं।
चार लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
मध्य प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी के प्रमोशन को हरी झंडी देने के बाद प्रदेश के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों सीधे तौर पर इस फैसले का फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं प्रदेश में पहली बार 9 साल बाद कर्मचारियों को फिर से प्रमोशन मिलने भी शुरू हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को हरिजन विधि है। लगभग 9 वर्ष पहले मध्य प्रदेश राज्य में कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई थी।
सरकार ने सभी विभागों से रिक्त पदों की मांगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश राज्य में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली प्रमोशन को हरी झंडी देने के साथ सभी विभागों से रिक्त पड़े पदों की पूरी रिपोर्ट मांगी है। पाठकों को बता दें कि
मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से विभागों को विभिन्न पदों पर होने वाले प्रमोशन और खाली पड़े पदों की पूरी रिपोर्ट देने हेतु आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए एक सुनियोजित प्लान तैयार करेगी। रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा अलग-अलग विभागों के हिसाब से प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश में जिस विभाग में जितने पद खाली हैं, उसी हिसाब से सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलना शुरू हो जाएगा।
हालांकि प्रदेश में कई कर्मचारियों से भी हैं जो डबल प्रमोशन के पात्र हैं। इन कर्मचारियों ने अपने विभागों में 8 वर्ष की सेवा का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर डॉ मोहन यादव सरकार एक प्रमोशन इस वर्ष देने जा रही है और अगला प्रमोशन वर्ष 2026 में देने की तैयारी कर रही है।
सरकार द्वारा बनाए जा रहे नई-नई युवा में ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जिसके तहत सभी जाति में वर्ग के कर्मचारियों को समान अवसर मिलना सुनिश्चित हो सके।