MP News: मध्य प्रदेश में पक्के मकान के लिए आए आवेदनों की जांच हुई शुरू, फर्जी निकले तो होंगे निरस्त
MP News: मध्य प्रदेश राज्य में पक्के मकान के लिए आए आवेदनों की प्रशासन द्वारा जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस जांच प्रक्रिया के दौरान फर्जी पाई गए आवेदनों को निरस्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। पाठकों को बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रतलाम जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने उनसे सरकारी मकान ना मिलने की शिकायत लगाई थी। इसके बाद जब प्रशासन ने महिला को सरकारी मकान देने हेतु जांच पड़ताल की तो महिला सरकारी मकान के लिए अपात्र पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने पक्के मकान के लिए आए आवेदनों की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्के मकानों का लाभ देने के लिए आवास 2.0 स्कीम शुरू हुई और ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की जावरा नगरपालिका में अब तक 900 से अधिक आवेदन आए। अब इनका वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। पहले नपा अधिकारी ही इनका भौतिक सत्यापन कर अप्रूव करते थे और फाइल कलेक्टर को भेज देते थे। इसके बाद हितग्राहियों को आवास कि किस्तें मिलती थीं।
इस बीच देखने में आया कि कई लोगों ने फर्जी तरीके से आवास योजना का लाभ लिया। ऐसा फिर न हो इसलिए अब कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने आवास हितग्राहियों के वेरिफिकेशन के लिए दल गठित किया है। जो आवास के मापदंडों पर जांच करेगा और पात्र होने पर ही हितग्राही को आवास निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपए मिलेंगे,
अन्यथा निरस्त होंगे।
जावरा नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना साल 2016 से 2024 तक चली। इसमें करीब 2500 से अधिक आवास बने। इसके बाद नए आवेदन बंद हो गए। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही आवास को लेकर टारगेट दिए थे। इधर शहरी के लिए इस साल आवास 2.0 शुरू स्कीम शुरू हुई। इसमें हितग्राही कच्चे मकान को पक्के से लेकर जिसके नाम पर कोई मकान नहीं, वो भी आवेदन कर सकते हैं।
पक्के मकान हेतु ऑनलाइन हो रहे हैं आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पक्के मकान हेतु आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं। जावरा नगरपालिका में अब तक हुए 200 आवेदनों के अलावा 300 आवेदन वे हैं जो नगरपालिका के पास साल मार्च 2024 में आए थे लेकिन स्कीम बंद होने से हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। अब आवास 2.0 में उन सभी के आवेदनों को नगरपालिका ऑनलाइन कर रही है ताकि वे भी आवास योजना से जुड़ सकें।