मध्यप्रदेश में बिजली कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली कर्मचारियों व अ​धिकारियों के लिए एक नई योजना बनाई है। इस योजना का नाम है स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के तहत तीन विकल्प दिए गए हैं। कर्मचारियों में इनमें से एक को चुनना होगा। इसके तहत कर्मचारी को पांच लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम दिया जाएगा। ऐसे में यह योजना कर्मचारियों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। इसके तहत बीमा करवाने वाले कर्मचारियों को यह बीमा कवर खुले बाजार की अपेक्षा काफी सस्ता रहेगा। इसके अलावा इस बीमा योजना के तहत ज्यादा परेशानी भी नहीं आएगी।

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए तीन बीमा योजनाएं शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत यदि कर्मचारी हर महीने अपनी सेलरी से 500 रुपये कटवाएगा तो उसे पांच लाख रुपये तक का बीमा करवेज मिलेगा। इसके अलावा यदि वह कर्मचारी एक हजार रुपये कटवाएगा तो उसे दस लाख रुपये तक का बीमा क्लेम करने का अ​धिकार होगा। तीसरे विकल्प के तहत यदि कर्मचारी अपनी सेलरी से दो हजार रुपये का भुगतान करेगा तो उसे 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा। यह स्वास्थ्य बीमा निजी कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 90 हजार बिजली कर्मचारियों व उनके परिवारों को लाभ होगा।

 
मध्यप्रदेश में इस समय बिजली निगमों में 90 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें चतुर्थ से लेकर प्रथम श्रेणी के कर्मचारी व अ​धिकारी हैं। सरकार इन सभी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आ रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कंपनियों को तीन विकल्प में से एक को अपनी मर्जी से चुनना होगा। इसके तहत कर्मचारी 500 रुपये से लेकर दो हजार रुपये का भुगतान करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 500 रुपये के भुगतान पर पांच लाख रुपये, एक हजार रुपये के भुगतान पर दस लाख रुपये तथा दो हजार रुपये के भुगतान पर 25 लाख रुपये के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं। 

एक वर्ष तक पूरा करना होगा लक्ष्य
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि इस लक्ष्य को एक साल में पूरा करना है। जो भी कर्मचारियों को मापदंड दिए गए हैं, उसके अनुरुप काम करना होगा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं त्रैमासिक बैठक में इस काम की समीक्षा करेंगे। निर्धारित समय में जो अ​धिकारी व कर्मचारी अच्छा काम करेंगे उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसके विपरीत काम करने वाले अ​धिकारियों व कर्मचारियों को दंडित भी किया जाएगा। इसके आधार पर कर्मचारियों की पदोन्नति और स्थानांतरण निर्धारित किए जाएंगे। 

भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जनरेशन और ट्रांमिशन कंपनी की नई संगठनात्मक संरचना स्वीकृति हो चुकी है। इसके अनुसार जिन-जिन पदों पर जरूरत है, तुरंत भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सभी कंपनियाें की भर्ती प्रक्रिया व नियम समान होने चाहिएं। उन्होंने बताया कि सभी आउटसोर्स के तहत लगे कर्मचारियों को ईपीएफ भी समय पर जमा होना चाहिए। पीएम जन-मन योजना के तहत अभी तक 27 हजार 230 घरों में ​बिजली कनेक्शन दिए जाने थे, अभी तक 17 हजार 739 घरों में यह कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल्द ही सभी घरों में बिजली कनेक्शन दिए जाने चाहिएं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस समय गर्मी शुरू हो चुकी है। जहां-जहां खराब ट्रांसफार्मर हैं, उनको तुरंत बदलना चाहिए। अदालतों में जो केस चल रहे हैं, उनकी पैरवी मजबूती के साथ करनी होगी।