मप्र में सोयाबीन उत्पादकों के लिए अच्छी खबर; समर्थन मूल्य से कम कीमत पर सोयाबीन बिकी तो भाव का अंतर देगी सरकार

Soybean Rate Update MP: मप्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से सोयाबीन कम कीमत पर बिकेगी तो किसानों को घाटे से उबारने के लिए अंतर की राशि मप्र सरकार किसानों को देगी। यह बात भावांतर भुगतान योजना को लेकर आयोजित बैठक में एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने कही।
कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में मंत्री काश्यप ने कहा कि किसानों हित में सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है। सभी जनप्रतिनिधि किसानों से संपर्क कर योजना के लाभ के बारे में बताए और किसानों के पंजीयन करवाने में मदद करें। कलेक्टर मिशा सिंह ने योजना के बारे में पावर पॉइंट प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि किसान चौपाल लगाकर किसानों को पंजीयन के बारे में जानकारी दी जाएगी। मोबाइल एसएमएस के जरिए भी इस बारे में बताया जाएगा। जल्द ही हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किया जाएगा। जिससे पंजीयन एवं खरीदी से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

भावांतर भुगतान योजना में एक-दो बोरी वाले किसान नकद राशि नहीं मिलने से होंगे परेशान

रतलाम सोयाबीन की भावांतर भुगतान योजना को सफल बनाने के लिए शनिवार को प्रशासन ने किसानों, व्यापारियों और तुलावटियों की बैठक ली। इसमें सभी से राय जानी। मंडी में दो लाख रुपए तक नकद भुगतान का नियम है लेकिन योजना में एक बोरी भी यदि किसान ने बेची तो अकाउंट में पैसा आएगा। बैठक में किसानों ने इसका विरोध जताया। किसानों का कहना था कि इससे छोटे किसानों को दिक्कत आएगी। एक दो बोरी वाले किसान माल बेचने के बाद आखिर कब तक राशि का इंतजार करेंगे। योजना में नकद भुगतान मिलना चाहिए। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष ललित पालीवाल ने भावांतर योजना का विरोध जताया।