MP में किसानों ने रुकवाया ग्रीन फील्ड फोरलेन का काम, मुआवजे को लेकर प्रशासन से भिड़े 

MP News: मध्य प्रदेश राज्य में किसानों ने ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे का काम रुकवा दिया है। प्रदेश के किसान प्रशासन से ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे हेतु अधिग्रहण की गई जमीन का अधिक मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। पाठकों को बता दें कि जावरा-उज्जैन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड फोरलेन निर्माण के लिए की जा रही प्रारंभिक तैयारी पर ग्राम उपलई और हुनखेड़ी के किसानों ने आपत्ति ली। एमपीआरडीसी, सर्वे कंपनी और राजस्व की टीम भूमि अधिग्रहण के लिए 60 मीटर चौड़ाई में नपती कर सीमा चिह्न लगाने तथा मार्किंग के लिए पोल गाड़ने पहुंची थी। ये काम किसानों ने रुकवा दिया। उनका कहना है कि हमें गाइड लाइन का चार गुना मुआवजा दो तथा रोड जमीन लेवल पर ही बनाओ।

बुधवार को जैसे ही फोरलेन निर्माण के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि के सीमा चिह्न लगाने प्रशासनिक टीम पहुंची तो ग्राम उपलई व हुनखेड़ी के किसान इकट्ठा हो गए और काम रुकवा दिया। 

किसानों ने स्पष्ट कहा ग्रीन फील्ड फोरलेन जमीन से ऊपर बनेगा। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि उनकी जमीनों के मार्केट रेट कम हो जाएंगे। किसानों के खेतों तक आने-जाने में असुविधा होगी। दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे के निर्माण के वक्त भी यहीं हुआ। किसानों को आज तक खेतों तक जाने का रास्ता नहीं मिला।

दूसरी मांग किसानों ने मुआवजे को लेकर की। इनका कहना है कि गांवों की गाइड लाइन बहुत कम है। यदि इसका दो गुना मुआवजा भी प्रशासन दें तो महज 4 से 5 लाख रुपए प्रति बीघा बनता है। ये मार्केट रेट से आधा ही है। इसलिए चार से पांच गुना मुआवजा दें, क्योंकि खेत अधिग्रहण होने से किसानों की तो जीवनभर की कमाई का स्त्रोत ही खत्म हो जाएगा। इसलिए चार गुना मुआवजा दें ताकि किसान परिवार कोई प्लानिंग कर सकें।

सिंहस्थ 2028 से पहले पूरा करना है काम इसलिए हल जरूरी

जावरा-उज्जैन फोरलेन का काम सिंहस्थ 2028 के पहले पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। पहले इसी फोरलेन का भूतेड़ा से महू-नीमच के बीच जावरा क्षेत्र में विरोध हुआ। हालांकि अनौपचारिक रूप से इस हिस्से में फिलहाल निर्माण स्थगित करने की जानकारी अधिकारियों ने दी इसलिए यहां मामला ठंडा पड़ गया लेकिन अब किसान खेती की भूमि का 4 गुना मुआवजा मांग रहे हैं। ये नया विरोध शुरू हुआ और समय पर प्रोजेक्ट को मूर्तरूप देना है तो किसानों की मांग व समस्या का हल निकालना जरूरी है।

तहसीलदार पहुंचे मौके पर

किसानों द्वारा काम रुकवाने की सूचना पर तहसीलदार संदीप इवने पटवारी सुनील देवड़ा के साथ मौके पर पहुंचे। इन्होंने काफी देर तक किसानों को समझाइश दी लेकिन बात नहीं बनी। किसान जिद पर अड़ गए और मांगें पूरी होने तक काम नहीं करने की चेतावनी दी। आखिर में प्रशासन को भूमि मार्किंग का काम इन दोनों गांव की सीमा में रोकना पड़ा। 

तहसीलदार इवने ने बताया फिर से किसानों को समझाने का प्रयास करेंगे। उनकी मांगों से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाएंगे। तब तक जहां विरोध नहीं है, वहां पर मार्किंग व अधिग्रहण का काम करेंगे।