MP में कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति में आरक्षण, नियम के ड्रॉफ्ट को सीएस की मिली मंजूरी

MP News: मध्यप्रदेश राज्य में कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में आने वाले दिनों में कर्मचारियों को मोहन यादव सरकार पदोन्नति में आरक्षण देने की तैयारी में जुट गई है। कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु बनाए गए नियम के ड्राफ्ट को सीएस द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। पदों पर प्रमोशन के दौरान गोपनीय चरित्रावली (ACR) को महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब आने वाले समय में जल्द ही प्रदेश में कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

पाठकों को बता दें कि राज्य की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण नियम बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। कल प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा तैयार कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण का ड्राफ्ट का प्रस्तुत किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस ड्राफ्ट को लगभग सहमति मिल चुकी है। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। 

प्रदेश में सितंबर 2025 से शुरू हो सकती है प्रमोशन प्रक्रिया

मध्य प्रदेश राज्य में पिछले लगभग 9 वर्षों से पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी हुई है। अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद यदि सब कुछ तय समय पर हुआ तो पदोन्नति की प्रक्रिया सितंबर 2025 से शुरू हो सकती है।  प्रदेश के करीब 4 लाख अधिकारी-कर्मचारी इस प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डॉ. मोहन यादव द्वारा पदोन्नति नियमों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाने के बाद अब इसे जल्द शुरू किया जा सकता है। प्रदेश में नियम वर्टिकल फार्मूले के तहत पदों को आरक्षण के अनुपात में बांटने की तैयारी की जा रही है।