मध्यप्रदेश में बिजली बिलों में हुई बढ़ोतरी, 25 पैसे प्रति यूनिट जुड़ेंगे

 मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगा है। अब उनका बिल 412 रुपये बढ़कर आएगा। इस महीने से बिजली की नई दर लागू हो चुकी हैं। प्रति यूनिट 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे छह करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। 

यदि हम भोपाल शहर की बात करें तो यहां पर 25 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। यह लोग अप्रैल महीने में 18 करोड़ 42 लाख रुपये की अतिरिक्त बिजली खर्च करेंगे। अप्रैल महीने में गर्मी से कारण कुल 24 करोड़ बिजली यूनिट खर्च होने का अनुमान है जोकि मार्च की अपेक्षा 2.34 करोड़ यूनिट ज्यादा है। ऐसे में औसतन प्रत्येक उपभोक्ता पर 412 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

इस माह से बिजली की नई दर के आधार पर 25 पैसे प्रति यूनिट भी बिल में जुड़ेंगे। इसी कारण बिजली बिल में इस बार छह करोड़ रुपये की रा​शि की बढ़ोतरी होगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए गर्मी काफी भारी रहेगी। इसमें एक तो बिजली की खपत ज्यादा होगी और ऊपर से बिजली की दरों में भी इजाफा होने से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 

43 करोड़ 44 लाख की खर्च होगी बिजली
बिजली कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार इस महीने 24 करोड़ 72 लाख रुपये का अतिरिक्त बिजली का बिल बनेगा। यदि हम इसे प्रति उपभोक्ता बताने की को​शिश करें तो यह बिल 412 रुपये प्रति उपभोक्ता अ​धिक होगा। इस महीने में गर्मी के कारण 43 करोड़ 44 लाख रुपये की बिजली खर्च हो जाएगी। बिजली कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार गर्मी के कारण एसी चलेंगे, जिससे बिजली की खपत भी बढ़ेगी और बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त पैसे भी देने होंगे। ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बचाने के प्रयास करने होंगे, तभी बिजली कंपनी की यह रिपोर्ट झुठलाई जा सकती है। बिजली उपभोक्ता पुराने एसी बदलकर नए इन्वर्टर एसी लगाकर भी बिजली की बचत कर सकते हैं। 

मार्च में बना था 173 करोड़ रुपये का बिल
यदि हम मार्च महीने की बात करें तो उपभोक्ताओं ने मार्च में 21.66 करोड़ बिजली यूनिट खर्च की थी। यह मार्च महीने में औसतन खपत 69.87 लाख यूनिट प्रतिदिन थी। ऐसे में मार्च महीने में लगभग 173 करोड़ रुपये का बिजली बिल बना था। अब यदि हम अप्रैल महीने की बात करें तो रोजगार 80 लाख 62 हजार यूनिट की खपत हो रही है। ऐसे में कुल बिजली की खपत 24 करोड़ यूनिट हो जाएगी। इतनी बिजली यूनिटों का बिल 192 करोड़ रुपये बनेगा, जो मार्च से लगभग 19 करोड़ रुपये ज्यादा होगा। यदि हम 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की दर से बात करें तो 24 करोड़ यूनिट का खर्च 6 करोड़ रुपये होगा। ऐसे में उपभोक्ताओं पर मार्च की बजाय अप्रैल में ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा।