मध्यप्रदेश सरकार का फैसला, सहकारी समितियां चला सकेंगी पेट्रोल पंप

मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारी समितियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सहकारी समितियां मध्यप्रदेश में पेट्रोल पंप व मेडिकल स्टोर चला सकती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। ऐसी गतिवि​धियों को और आगे बढ़ाने के लिए बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से दूध उत्पादन घरेलू आय बढ़ाने का बड़ा माध्यम है। 

राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में घोषणा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा सहकारी समितियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबो​धित करते हुए की। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों का विस्तार करके लोगों को बड़ा फायदा होगा। ​अ​धिक से अ​धिक लोग इससे जुड़ पाएंगे। सहकारी समितियां पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर चलाकर अपनी आय बढ़ा सकेंगी। इससे आम आदमी को भी लाभ होगा। इसी गतिवि​धियों का इससे विस्तार होगा। इससे पहले फरवरी महीने में मुख्यमंत्री ने एक वै​श्विक निवेशक सम्मेलन में सहाकारी समितियों के माध्यम से कारखाने चलाने के लिए भी समझौते किए थे। ऐसे में मध्यप्रदेश में सहकारी समितियों का विस्तार लगातार किया जा रहा है। 

पशुपालन के लिए स​ब्सिडी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। घरेलू आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन एक बड़ा साधन है। सरकार गाय पालन और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यदि कोई व्य​क्ति पशुपालन करता है तो इसके लिए स​ब्सिडी योजना भी शुरू की गई है ताकि लोग इस व्यवसाय में अ​धिक से अ​धिक घुस जाएं और अच्छा लाभ कमा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य दूध के योगदान को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना है। यह किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक कारगर उपाय साबित होगा। 

दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए समझौता
इससे पहले भोपाल में आए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अ​मित शाह ने कहा था कि मध्यप्रदेश प्रदेश में कृ​षि, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इसमें काफी कुछ करने की जरूरत है। इससे विकास को नए आयाम मिलेंगे। इस मौके पर मध्यप्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के बीच एक समझौता हुआ और इस पर अमित शाह ने भी हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है।