मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किसानों, पेंशनरों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने पहली बार कोदो-कुटकी का सरकारी उपार्जन करने, सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने को स्वीकृति देने के साथ पेंशनरों को महंगाई राहत दो फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया।

कैबिनेट ने राज्य के करीब 4.50 लाख शासकीय पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत की दर में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया। राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय महंगाई राहत सातवें वेतनमान और छठवें वेतनमान पर महंगाई राहत राशि बढ़ाने को मंजूरी दी है।

सातवें वेतनमान की पेंशन पा रहे पेंशनर्स की पेंशन में अब महंगाई राहत 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगी। वहीं, छठवें वेतनमान की पेंशन पा रहे पेंशनर्स की पेंशन में महंगाई राहत अब 246 फीसदी हो जाएगी। इसका लाभ 1 सितंबर, 2025 से मिलेगा। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र 25 अगस्त, 2025 के अनुक्रम में सहमति प्रदान किए जाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।