Madhya Pradesh news: सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर, आगामी 1 मई से तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की तैयारी
ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए खुश करने वाली खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार 1 मई से ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंध को हटाने जा रही है और इसके साथ ही नई तबादला नीति लागू करने वाली है। बहुत लंबे समय से अटकी इस नीति का इस समय ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट से इसी महीने इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस नई तबादला नीति के माध्यम से म ई और जून के महीने तबादलों के लिए निर्धारित किए जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार तबादला नीति के तहत मई और जून का महीना तय किया है यादव सरकार ने जनवरी में कुछ शर्तों के साथ उच्च प्राथमिकता वाले कर्मचारियों को तबादले का अवसर दिया था परंतु इसके दायरे में बहुत कम कर्मचारियों आए। तब से ही कर्मचारी संगठनों द्वारा व्यापक तबादला प्रक्रिया की मांग की जा रही है जिस पर अब अमल होते दिखाई दे रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई ट्रांसफर नीति के अनुसार मंत्रियों को उनके अधिकार विभागों को सौंपा जा सकता है जिले की सीमा के अंदर होने वाले ट्रांसफर संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से तबादले कर सकते हैं। जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना हो तो वह विभागीय मंत्री की अनूशंसा पर आधारित रहेगा।
ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो किसी एक स्थान पर 3 सालों से अधिक समय से पदस्थ है उनका ट्रांसफर सुनिश्चित किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी अन्य जिले में भी भेजा जा सकता है किसी भी विभाग में एक बार में कुल कर्मचारियों की संख्या के अधिकतम 10% तक ही तबादला होंगे।