अमीरों की सरकारी राशन सुविधा पर रोक, नोटिस के बाद हड़कंप

Badwani News: जिले में गरीबों के हिस्से का राशन लेने वाले अमीर हितग्राहियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे लोग, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपए से अधिक है या जिन्होंने 25 लाख रुपए से अधिक का कारोबार कर जीएसटी भरा है, अब सरकारी राशन लेने के लिए पात्र नहीं हैं। जिले में कुल 4938 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं।

प्रशासन ने सभी संदिग्ध हितग्राहियों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। कई लोगों ने नोटिस मिलने के बाद अपनी मजबूरी बताई, तो कुछ ने सहमति पत्र भरकर पात्रता पर्ची निरस्त करने का आग्रह किया। अब कमेटी द्वारा तय किया जाएगा कि किन लोगों को राशन वितरण प्रणाली में रखा जाएगा और किन्हें हटाया जाएगा। जिले में प्रतिमाह लगभग 3 लाख 40 हजार परिवारों के 14 लाख 78 हजार 300 सदस्यों को राशन दिया जाता है।

ई-केवाईसी और आय के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। यदि तय समय में जवाब नहीं दिया गया, तो संबंधित हितग्राहियों को राशन वितरण प्रणाली से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।नोटिस मिलने के बाद लोगों के जवाब में कई रोचक बातें सामने आईं। एक युवक ने बताया कि उसने मिर्ची का व्यापार शुरू किया था, लेकिन घाटे के कारण इसे बंद कर दो साल से स्थानीय बेकरी में मजदूरी कर रहा है।

एक अन्य हितग्राही ने कहा कि उनका बैंक खाता मालिक द्वारा संचालित था और अब उनकी वार्षिक आय छह लाख रुपए से कम है। इसी तरह, एक पैथोलॉजी संचालक ने सहमति पत्र भरकर कहा कि उनकी वार्षिक आय ज्यादा होने के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उनकी पात्रता पर्ची निरस्त की जाए।

गांवों और शहरों में नोटिस जारी किए गए। जनपद पंचायतों में संदिग्ध हितग्राहियों की संख्या इस प्रकार रही: बड़वाह 958, कसरावद 544, माहेश्वर 456, भीकनगांव 290, गोगांवा 303, खरगोन 308, झिरन्या 161, भगवानपुरा 187, सेगांव 117। नगरीय क्षेत्र में खरगोन 684, सनावद 160, माहेश्वर 143, बड़वाह, कसरावद 104, भीकनगांव 81, मंडलेश्वर 80, बिस्टान, करही-पाडल्या 53 और 55 संदिग्ध चिन्हित किए गए।जिले में पीडीएस दुकानों से प्रतिमाह राशन वितरण किया जा रहा है, जिसमें अमीर भी लाभ ले रहे थे।

प्रशासन का लक्ष्य है कि भविष्य में बड़े जमीदारों और अधिक आय वाले लोगों पर भी शिकंजा कसा जाए। इसके लिए पोर्टल पर आठ हजार से अधिक नाम विभाग के पास आ चुके हैं। इन लोगों का सत्यापन पटवारी के माध्यम से किया जाएगा और जवाब तलब किया जाएगा।

इस कार्रवाई से गरीबों के लिए राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले महीनों में नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी पात्र हितग्राही को राशन से वंचित नहीं किया जाएगा।