ओवरब्रिज के लिए जमीन अधिग्रहण में नहीं दे रहे उचित मुआवजा

Damoh News: जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पर रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए जा रहे ओवर ब्रिज में अधिग्रहण की जा रही जमीन का उचित मुआवजा दिए जाने के लिए आवेदक भटक रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्रिज कॉर्पोरेशन के एसडीओ द्वारा ओवरब्रिज निर्माण के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीन के मालिकों को बेवजह परेशान किए जाने की चर्चाएं अब सामने आने लगी हैं। ऐसे में न्याय पाने के लिए लोग अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं।

वार्ड 14 में स्थित अधिग्रहण की जा रही दुकान की मालकिन जयकुंवर कुशवाहा ने निवाड़ी

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ को आवेदन देते हुए बताया, कि प्रार्थी की भूमि लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण की परियोजना के लिए व्यवसायिक भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसका प्रथम तल का एरिया 62 वर्गफीट, द्वितीय तल का एरिया 62 वर्गफीट व तीसरे तल का एरिया भी 62 वर्गफीट के मान से दुकान की भूमि को अधिग्रहण की जानी है। दुकान तीन मंजिल है।

जिसका मुआवजा उन्हें स्वीकृत हो चुका है लेकिन उनका कम क्षेत्रफल का मुआवजा बनाया गया है। महिला ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी सेतु निर्माण उप संभाग नौगांव के द्वारा कहा गया कि अगर मुआवजा मन का चाहिए तो मेरे हिसाब से काम करना होगा, अगर बात मानो तो बताओ वरना जहां पर शिकायत करना है कर लेना। हमने इसी तरह का काम अन्य अधिग्रहण की गई भूमिधारियों से भी किया है।

वहीं इस मामले में सेतु निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी गुरनीत कौर का कहना है कि मुआवजा व्यावसायिक दर से ही दिया जा रहा है, अभी न तो मुआवजा दिया गया है न ही जमीन अधिग्रहण की गई है, जब भी होगा तब उनको तीन मंजिल दुकान का जितना मुआवजा बनेगा मुआवजा उतना ही दिया जाएगा। हम जितना मुआवजा देंगे उतनी ही जमीन अधिग्रहित करेंगे।