मध्य प्रदेश में 9 साल बाद खुली पदोन्नति की राह, इन वर्ग के लिए 36% पद रहेंगे आरक्षित

नगरीय विकास एवं आवास
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नए नियम में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर उनके हित संरक्षित किए गए हैं।

एससी वर्ग को 16 और एसटी वर्ग को 20 प्रतिशत आरक्षण पहले की तरह रहेगा ।सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न हाई कोर्ट द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का विधि एवं विधायी विभाग से परीक्षण कराकर नियम तैयार किए गए हैं।mp news

कोलकता हाई कोर्ट ने नई ओबीसी अधिसूचना पर लगाई रोक

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी उन सभी अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिनमें ओबीसी की नई सूची भी शामिल है। राज्य सरकार ने 140 पिछड़ी जातियों के लिए ओबीसी आरक्षण की नई सूची हाल में जारी की थी। यह रोक 31 जुलाई तक लागू रहेगी। साथ ही राज्य की ओर से शुरू किए गए पोर्टल व सभी विभागों में जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। यह आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूि राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने दिया। इस रोक के कारण सरकार अधिसूचना के आधार पर आगे कोई
कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद करने का आदेश दिया था। तब राज्य सरकार ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन वहां भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया था। माना जा रहा है कि इसका असर कालेज में दाखिला प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है।

सालो बाद मध्य प्रदेश में शासकीय

सालो बाद मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की राह खुल गई है। मोहन सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 को मंजूरी दे दी। इसमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए 36 प्रतिशत पद आरक्षित रखे हैं। पहले आरक्षित और फिर अनारक्षित वर्ग के पदों पर पदोन्नति होगी। राजपत्र में अधिसूचित होने के साथ नियम लागू हो जाएंगे। ये नियम अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा, वित्त और न्यायिक सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। हां, यह जरूर है है कि इसमें जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसका पालन करते हुए वे अपने नियमों में संशोधन कर सकते हैं। बैठक में कुछ मंत्रियों ने पूछा कि क्या वर्ष 2016 से पदोन्नति का लाभमिलेगा तो बताया गया कि जब से नियम लागू होंगे, तभी से लाभ दिया जाएगा। बता दें, नए नियम लागू होने से करीब चार लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को लाभ होगा। इन्हें डीपीसी करके पदोन्नत किया जाएगा।