8th Pay Commission: मोदी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वे वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मंजूरी दे दी है। कर्मचारी एक साल से वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे थे और आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मंजूरी दे दी और इसी शर्तों को मंजूर कर दिया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक सेवानिवृत कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से गठित कमेटी के लिए समय का निर्धारण किया गया है। जहां पर वेतन आयोग की तरफ से 18 माह के अंदर रिपोर्ट तैयार करके इसे लागू किया जाएगा।

केंद्र सरकार की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि एक जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को नए साल से लगभग डबल वेतन हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। वैष्णव ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जॉइंट कंसल्टीव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श के बाद संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है।

हर 10 साल में होता है वेतन आयोग का गठन

केंद्र सरकार ने जुलाई में संसद को बताया था कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने तब कहा था कि वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार जाने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन हुआ था और 1 जनवरी 2016 से उसकी सिफारिशें लागू की गई थीं। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि आईआईएम (IIM) बैंगलोर के प्रोफ़ेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य नियुक्त किया गया है।

वेतन हो जाएगा डबल 

8वे वेतन आयोग (8TH PAY COMMISSION UPDATE) के लागू होने के बाद कर्मचारियों का काफी वेतन बढ़ने वाला है, हालांकि फिलहाल अधिकारी डाटा नहीं आया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वे वेतन के बाद कर्मचारियों का वेतन लगभग डबल हो जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों को मिलने वाले डीए फिर से जीरो हो जाएगा और इसके बाद इसके बाद सरकार की तरफ से महंगाई के हिसाब से डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बता दे कि हर दस साल के बाद नया वेतन लगाया जाता है।  अगर लोअर डिवीजन क्लर्क को उदाहरण के रूप में लें, तो इनका ग्रेड पे 1900 रुपये होता है और 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होगी।

इसमें एचआरए, डीए और यात्रा भत्ता मिलाकर यह लगभग 37,120 से 39,370 तक पहुंच सकती है। वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम बेसिक सैलरी को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें देता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था। 8वें वेतन आयोग में इसके 3 से 3.42 गुना होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर 3 गुना को भी आधार बनाया जाएगा, तो लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी 59,700 रुपये तक हो सकती है। (8TH PAY COMMISSION UPDATE)