वोडाफोन आइडिया का AGR कर्ज चुकाने का प्लान, सीईओ ने बताया कैसे होगा भुगतान

Vodafone Idea: कर्ज संकट से जूझ रही टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह AGR मुद्दे का समाधान खोजने के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी के सीईओ अक्षय मूंदड़ा ने कहा कि उन्हें कोई कारण नहीं दिखता कि सरकार को राहत देने के लिए किसी भी तरह से बाध्य किया जाए।

कंपनी ने 30 मई को चौथी तिमाही नतीजे जारी करने के बाद कॉनकॉल में कहा कि भारत में प्रति यूजर एवरेज रेवेन्यू (ARPU) वैश्विक स्तर पर सबसे कम है और उद्योग का रिटर्न पूंजी की लागत से कम है। वीआईएल के शीर्ष अधिकारी ने जोर देकर कहा कि इंडस्ट्री को एक मूल्य निर्धारण मॉडल की ओर बढ़ने की जरूरत है।

AGR मामले में सुप्रीम फैसला
2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से वोडाफोन आइडिया दबाव में है। इस मामले ने एजीआर के मुद्दे को बहुत बड़ा रूप दे दिया है। हालाँकि सरकार ने कंपनी के बकाये के एक हिस्से को इक्विटी में बदल दिया है, जिससे उसकी हिस्सेदारी 49% हो गई है। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ₹30,000 करोड़ के जुर्माने और उस पर लगे ब्याज से राहत की मांग की थी। कंपनी ने कहा था कि अगर सरकार से तुरंत सहायता नहीं मिली तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर संकट में पड़ सकता है।

वोडाफोन आइडिया के शेयर एक महीने में करीब 17% गिर चुके हैं। पिछले छह महीनों में इस शेयर में 5.63% की गिरावट आई है, और एक साल में इसकी कीमत में 50% की भारी कमी आई है। हालांकि, पिछले पांच सालों में वोडाफोन आइडिया ने निवेशकों को 21% का रिटर्न दिया है।

Q4 में कम हुआ कंपनी का लॉस
बता दें कि कर्ज़ के बोझ से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इसमें कंपनी ने बताया कि उसका लॉस घटकर ₹7,166.1 करोड़ रह गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में यह घाटा ₹7,674.6 करोड़ था. हालांकि, दिसंबर तिमाही (Q3FY25) के मुकाबले घाटा थोड़ा बढ़ा है, जब यह ₹6,609.3 करोड़ था।

इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ने ₹20,000 करोड़ का फंड जुटाने पर मंजूरी दे दी है। यह फंड इक्विटी शेयर, डिबेंचर, विदेशी बॉन्ड, GDR, ADR, वारंट या इनके कॉम्बिनेशन के ज़रिए जुटाया जाएगा।