वनस्पति तेल सेक्टर में राहत की संभावना, जीएसटी रिफंड प्रतिबंध पर जल्द हो सकता है फैसला

Vegetable Oil: वनस्पति तेल उद्योग को जल्द ही राहत मिल सकती है। जीएसटी रिफंड पर लगे प्रतिबंध हटाने पर निर्णय की संभावना है। खाद्य मंत्रालय ने उद्योग के अनुरोध के बाद मामला वित्त मंत्रालय को भेजा है। जुलाई 2022 से लागू उल्टे शुल्क ढांचे के कारण छोटे और घरेलू उत्पादक विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

इनपुट सामग्री पर 12-18% और तेल पर 5% जीएसटी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफंड में असमानता उत्पन्न हुई है। पहले यह रिफंड 2021-22 तक आसानी से उपलब्ध था, लेकिन नए नियमों से उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है। नियमों में बदलाव से छोटे और मध्यम उद्यमों सहित घरेलू निर्माताओं को राहत मिलेगी। खाद्य तेल उद्योग के हितों को देखते हुए मंत्रालय ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई का भरोसा दिया है।

साथ ही, सभी वनस्पति तेल उत्पादकों को चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय में पंजीकरण कराना होगा और हर महीने की 15 तारीख तक उत्पादन, बिक्री, स्टॉक और खरीद पर रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह कदम जमाखोरी रोकने और कीमतों को स्थिर रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मंत्रालय कुछ प्रमुख स्थानों पर उद्योग हितधारकों के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित करेगा, जिससे मौके पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध हो सके और नियमों की सही जानकारी दी जा सके।