1 जुलाई से बदल जाएंगे जमीन रजिस्ट्री से जुड़े ये 4 नियम, जान लीजिए वरना पड़ेगा पछताना

New rules for land registration: हमारे देश में संपत्ति खरीदना और बेचना दोनों बेहद जटिल प्रक्रिया है। अब सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री में आने वाली खामियों को दूर करने के लिए 1 जुलाई 2025 से 4 नए नियम लागू किए जाएंगे । यह नियम धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू किया जा रहे हैं।

 पहला नियम: अब आधार कार्ड बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता होगी

 नई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यह वेरिफिकेशन फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन के माध्यम से किया जाएगा।

 इस नए नियम के लागू होने से रजिस्ट्री में होने वाले धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और साथ ही वास्तविक मालिक पहचान करना आसान हो जाएगा।

 दूसरा नियम: डिजिटल दस्तावेज अपलोड की सुविधा

 अब सरकारी पोर्टल पर सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किया जा सकेंगे जिससे दूर दराज रहने वाले लोगों को आसानी होगी। इस नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

तीसरा नियम: ऑनलाइन स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क भुगतान

 संपत्ति पंजीकरण के लिए आवश्यक स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस अब ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इस नियम से लेनदेन में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

 चौथा नियम:  डिजिटल रजिस्ट्री कॉपी की उपलब्धता

अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित रजिस्ट्री कॉपी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। आप चाहे तो तुरंत कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं।

 सरकार के द्वारा किए जा रहे  ये बदलाव न केवल व्यक्तिगत लाभ देगा बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान देगा। इससे जमीन रजिस्ट्री में होने वाले धोखाधड़ी पर रोक लग पाएगा। हर नागरिक को इन बदलाव के बारे में जरूर जानना चाहिए ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े।