पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश के बड़े शहरों में चलेगी 14000 ई बस,10900 बसो के लिए निविदा जारी

 PM E-Drive scheme :वर्ष 2070 तक देश को नेट-जीरो बनाने का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों की जगह साफ-सुथरे ईंधन पर चलने वाले वाहनों का उपयोग शुरू हो। भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्री एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि सार्वजनिक वाहनों के तौर पर इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत जल्द हो जाएगी। PM E-Drive scheme

 PM E-Drive scheme अगले दो वर्षों में पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत कुल 14 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। योजना के पहले चरण में इस सप्ताह देश के पांच बड़े शहरों दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए 10,900 ई-बसों के लिए टेंडरिंग शुरू होने जा रही है। 10,900 करोड़ रुपये की इस योजना में अशोक लेलैंड, वोल्वो आयशर, जेबीएम आटो, ग्रीनसेल मोबिलिटी, स्विच मोबिलिटी आटोमोबाइल्स और टीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी जैसी कंपनियां शामिल  PM E-Drive schemeहोगी।

 PM E-Drive कुमारस्वामी ने कहा कि पीएम ई-ड्राइव स्कीम का पहला चरण सरकार के लिए भी नया अनुभव होगा। इसके आधार पर हम पूरे देश में ग्रीन मोबिलिटी व्यवस्था लागू करने के लिए काफी कुछ सीखेंगे। सरकार की योजना पहले चरण में उक्त पांचों शहरों के अलावा कोलकाता, चेन्नई, पुणे व मुंबई में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की थी। e khabar today

The governments of Maharashtra and Tamil Nadu told : महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकारों ने बताया कि उन्होंने अपने बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की अपनी योजना तैयार की है। बंगाल सरकार कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से इस योजना का अभी फायदा नहीं उठा पा रही है। बहरहाल, अभी बेंगलुरु के लिए 4,400, हैदराबाद के लिए 2,000, अहमदाबाद के लिए 1,000, सूरत के लिए 600 और दिल्ली के लिए 2,800 बसें चलाने का प्रस्ताव केंद्र ने स्वीकार कर लिया है।

 PM E-Drive scheme  कुमारस्वामी ने बताया कि पीएम मोदी ने मुझे इस योजना के तहत खास तौर पर दिल्ली की जरूरत पर ध्यान देने को कहा था। पीएम के सुझाव पर ही पहले चरण में ही दिल्ली के लिए 2,800 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मांग पूरी की जाएगी। अगले दो वर्षों में देश में पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत कुल 14 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

जिन शहरों में इनका संचालन होगा, वहां पर्यावरण को होने वाला नुकसान काफी कम किया जा सकेगा। इस योजना की मदद से हम नेट-जीरो लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होंगे। यह पूछे जाने पर कि इतनी ज्यादा बसों की चार्जिंग के लिए क्या व्यवस्था होगी, कुमारस्वामी ने कहा कि इस बारे में राज्यों के साथ ही केंद्र सरकार भी अलग-अलग तरह से काम कर रही है। केंद्र ने चार्जिंग सुविधा के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बीएचईएल के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाने की योजना पर काम की शुरुआत की है PM E-Drive scheme