गेहूं की कीमत बढने पर रोक के लिए सरकार ने उठाया कदम, जुलाई माह में शुरू करेगी ओएमएसएस

घरेलू बाजार में गेहूं की आपूर्ति हो सकती एवं उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जून के अंत या जुलाई के आरंभ से खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) की शुरुवात कर सकती है। सूत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत बिक्री के लिए 60 लाख टन तक गेहूं का कोटा आवंटित किया जा सकता है। 

जो पिछले वित्त वर्ष के कोटे से दोगुना अधिक है सरकार के पास गेहूं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तब भी सरकार ओ एम एस एस में कम से कम 60 लाख टन गेहूं का कोटा उतारने में सफल हो जाएगी।

उधर सरकार ने घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गेहूं पर भंडारण सीमा (स्टॉक लिमिट) का आदेश लागू किया है और इसकी उच्चतम मात्रा थोक विक्रेताओं (होल सेलर्स) के लिए केवल 3000 टन तथा खुदरा व्यापारियों के लिए 10 टन नियत की गई है 

लेकिन फ्लोर मिलर्स का कहना है कि यह आदेश आगामी महीनों के लिए बाजार को दिया गया एक सख्त संदेश और संकेत है। सरकार चाहती है कि मार्केट में गेहूं का निर्बाध कारोबार जारी रहे और इसका स्टॉक अनावश्यक रूप से रोकने का प्रयास न किया जाए।

इंदौर छावनी अनाज मंडी में गेहूं के भाव स्थिर रहा। मिल क्वालिटी गेहूं 2600 से 2650, लोकवन गेहूं 2700 से 2750, मालवराज 2600 से 2625, पूर्णा 2650 से 2700, मक्का 2175 से 2200 रुपए क्विंटल बिकी।