Haryana News: हरियाणा में 30% प्राइवेट स्कूलों की हो सकती है मान्यता रद्द, शिक्षा विभाग ने बनाई लिस्ट

Haryana Education Board: हरियाणा प्रदेश में सरकार प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन लेने के मोड में नजर आ रही है। प्रदेश में सरकार 30 प्रतिशत प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन स्कूलों ने अभी तक राइट टू एजूकेशन (RTE) की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। उन स्कूलों पर कार्रवाई करने हेतु शिक्षा विभाग ने लिस्ट तैयार कर ली है। शिक्षा विभाग द्वारा लागू किए गए नियमों का स्कूलों द्वारा अगर पालन नहीं किया गया तो ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने का कदम भी उठाया जा सकता है। 

शिक्षा मंत्री ने दिए राइट टू एजुकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही के निदेश 

हरियाणा प्रदेश में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने राइट टू एजुकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में विभाग की एक मीटिंग के बाद यह निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में अप्रैल तक 2024 में जहां पांचवीं कक्षा में 2 लाख 7 हजार से अधिक बच्चों का दाखिला हुआ था, वहीं इस बार 2025 में 15 अप्रैल तक 2 लाख 4 हजार से अधिक बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में हो चुका है।

उन्होंने बताया कि इस बार 30 अप्रैल तक पांचवी कक्षा तक की क्लासों में पिछले वर्ष से अधिक दाखिले होंगे। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होने के कारण अधिक दाखिले हो रहे हैं और विद्यार्थियों को भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिन प्राइवेट स्कूलों ने अभी तक जिन प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 

प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 21 अप्रैल तक मिलेंगी फ्री किताबें

हरियाणा प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 21 अप्रैल तक बच्चों को फ्री किताबें दी जाएगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जानकारी देते बताया कि शिक्षा का अधिकार नियम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों को निशुल्क किताबें दी जा रही है। 

इसके अलावा बच्चों को मिलने वाले वर्दी के पैसे बैंक खातों में 30 अप्रैल से पहले डाल दिए जाएंगे।  इस दौरान शिक्षामंत्री ने सिविल सचिवालय में हुई बैठक में निशुल्क किताबें देने में हो रही देरी को लेकर समुचित व्यवस्था बनाने हेतु भी निर्देश दिए हैं।

हरियाणा में 70% स्कूलों ने उज्जवल पोर्टल के माध्यम से बच्चों की सीटें की निर्धारित 

हरियाणा प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत स्कूलों ने उज्जवल पोर्टल के माध्यम से बच्चों की सीटें निर्धारित कर ली है। लेकिन 30% स्कूल अभी प्रदेश में ऐसे हैं जिन्होंने उज्जवल पोर्टल के माध्यम से बच्चों की सिम निर्धारित नहीं की है। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि राइट टू एजुकेशन प्रणाली के तहत हरियाणा प्रदेश में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब वर्ग के बच्चों को पढ़ाई हेतु दाखिला देना अनिवार्य है। 

प्रदेश में जो स्कूल इस प्रणाली के तहत सीटें निर्धारित करने में देरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल जो शिक्षा विभाग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनकी मान्यता रद करने का भी कदम भी शिक्षा विभाग द्वारा उठाया जा सकता है।