हरियाणा की नायब सैनी सरकार का बड़ा फैसला,इस जिले में बनेगी 100 एकड़ में फिल्म सिटी
Film city haryana:हरियाणा सरकार ने हरियाणा वासियों के लिए बहुत ही घोषणा की है नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के पिंजौर जिले के पिंजौर क्षेत्र में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पंचकुला जिले के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने का काम हरियाणा सरकार करेगी। जिसके लिए जमीन का लोकेशन का निर्धारण हो चुका है जल्द ही फिल्म सिटी बनाने का काम शुरू हो जाएगा इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने बताया कि पिंजौर के अलावा गुरुग्राम में भी फिल्म सिटी बनाने का काम हरियाणा सरकार करेगी जिसको लेकर भूमि की लोकेशन का निर्धारण करने पर काम अभी चल रहा है हरियाणा के पंचकुला में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने से हरियाणा में रोजगार के अवसर ओर बढ़ेंगे इसके अलावा फिल्म उद्योग से जुड़े पेशेवरों को फायदा भी मिलेगा
मुख्यमंत्री महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सिने फाउंडेशन, हरियाणा (विश्व संवाद केन्द्र) तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ फिल्मकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और विश्व संवाद केन्द्र को 21 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की।
श्री नायब सिंह सैनी ने फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों की मांगों पर आश्वासन देते हुए कहा कि दूरदर्शन पर हफ़्ते में एक बार हरियाणवी फि़ल्म का प्रदर्शन करने के संबंध में प्रसार भारती के साथ बातचीत कर इसे शुरू करवाने का प्रयास किया जाएगा।
साथ ही, दादा लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आट्र्स (सुपवा) को हरियाणा के प्रत्येक विश्वविद्यालय में फि़ल्म मेकिंग कोर्स शुरू करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
इसके अलावा, हर स्कूल में थिएटर एजुकेशन शुरू करने के लिए भी सुपवा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में प्रयास करेगा। उन्होंने सिंगल स्क्रीन सिनेमा को पुनर्जीवित करने की मांग पर आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार ने क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म प्रोमोशन बोर्ड बनाया हुआ है। यह बोर्ड कला एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में नीति निर्धारण का काम करेगा।
उन्होंने कहा कि फिल्म सब्सिडी के संबंध में सरकार की नीति के अनुसार आगामी 30 दिनों में लंबित पड़े सभी 5 आवेदनों की सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही सब्सिडी के लिए नए आवेदन भी मांगे।