मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए बनाया बड़ा प्लान, बिजली बिल आएगा 5% कम

मोहन सरकार मध्य प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को कम रेट में बिजली देने की तैयारी में जुट गई है। इस दिशा में बिजली कंपनियों की माली हालत में सुधार, सब्सिडी में कमी, सत प्रतिशत वसूली का लक्ष्य लेकर राज्य सरकार ने 5 वर्ष की एक नई योजना तैयार की है।

मोहन सरकार ने बिजली कंपनियों की बिल दक्षता, संग्रहण दक्षता, पारेषण हानि और सब्सिडी कम करके 2028 तक में 5% की दर घटाने का लक्ष्य रखा है.

विद्युत दरों में कमी लाने के लिए नियमित होगी समीक्षा बैठक 

विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार तकनीकी और वाणिज्यिक हानियो में कमी तथा उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2028- 29 तक बिजली दरों में वर्ष दर वर्ष कमी लाने के लिए 5 वर्षीय 2024- 25 वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष 2028- 29 तक के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं.

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वितरण कंपनी मैदानी क्षेत्र पर इन लक्ष्यों के अनुरूप आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और कार्य योजना बनाकर उनकी प्राप्ति के लिए समुचित कार्रवाई की जाएगी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और विभाग द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठक होगी.