ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के लिए विभागों को 4 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश,3 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। प्रशासनिक सचिव, सचिव, प्रिंसिपल सचिव और आयुक्तों को पत्र जारी कर दिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस पॉलिसी को लागू करने के लिए सचिव एस. नारायणन ने संयुक्त निदेशक डॉ. अशोक कुमार कुंडू को मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। प्रदेश भर में 185 राजकीय कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें शिक्षकों के 8 हजार पद स्वीकृत हैं। इनमें से 3300 पदों पर शिक्षक काम कर रहे हैं, जबकि 4 हजार से ज्यादा पद खाली हैं।

सरकार ने सभी 47 विभागों को आदेश दिए कि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को सख्ती से लागू किया जाए। सरकार के एचआर विभाग की ओर से सभी विभागों को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा कि सभी विभागों को एक नोडल
ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। विभाग के आदेश हैं कि पोर्टल पर सभी प्रक्रिया (कैडर निर्धारित करने के लिए) 4 जुलाई से पहले पूरी कर ली जाए। हरियाणा के 47 विभागों में 4 लाख 25 हजार कर्मचारियों के स्वीकृत पद हैं। इनमें से 3 लाख पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि अन्य खाली हैं।

विज ने अपने तीनों विभागों में तबादलों पर लगाई रोक

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने तीनों विभागों में तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए हैं। उनके पास ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग है। उन्होंने कहा कि तीनों विभागों में जब तक नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं हो जाती है, तब तक कोई तबादला नहीं होगा। विज ने इसे लेकर प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है। इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।