बूढ़े वाहनों को का पता लगाने के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने का काम पूरा, अब इन वाहनों को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा

उम्र पूरी कर चुके वाहनों का पता लगाने के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि एक जुलाई से निर्धारित आयु से अधिक आयु के वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। उधर परिवहन विभाग ने एक बार फिर उम्र पूरी करने वाले वाहनों के मालिकों से अनुरोध किया है वे वाहनों को उन शहरों में पंजीकृत करा लें जिन शहरों में ऐसे वाहनों को चलाने की अनुमति है। परिवहन विभाग उन्हें एनओसी देने को तैयार है। विभाग ने कहा है कि अगर वाहनों मालिक ऐसा नहीं चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित सेंटर से स्क्रैप करा लें, अन्यथा उनका वाहन जब्त कर लिया जाएगा।

बता दें कि अप्रैल में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वे 1 जुलाई से सभी समाप्ति-अवस्था (ईओएल) वाहनों में शामिल 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन न दिया जाए। आदेश के अनुसार दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को 30 जून तक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाने होंगे। ये सिस्टम 10 साल (डीजल) या 15 साल (पेट्रोल) से पुराने वाहनों का पता लगाएंगे।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि दिल्ली भर में पेट्रोल पंपों पर स्थापित एएनपीआर कैमरों या किसी अन्य निगरानी तंत्र के माध्यम से पहचाने गए बूढ़े वाहनों को ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार एएनपीआर कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि केवल 10-15 पंप ही ऐसे बचे हैं, जहां कैमरे लगाए जाने हैं। कहा कि हम सभी पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर कैमरे लगा रहे हैं। दिल्ली में करीब 400 पेट्रोल पंप और करीब 160 सीएनजी पंप हैं।

परिवहन विभाग के साथ बैठक करेगा पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन : दिल्ली पेट्रोल

डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि सरकार एएनपीआर कैमरे लगा रही है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि जहां कैमरे लगाए गए हैं और एक स्पीकर मशीन लगाई गई है, जो उम्र पूरी कर चुके वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ती है। लेकिन जब तक नंबर पढ़ा जाता है, तब तक वाहन को ईंधन दिया जा चुका होता है। उन्होंने कहा कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस सप्ताह परिवहन विभाग के साथ बैठक करेंगे।