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फार्म हाउस के नाम पर बेचे जा रहे है अविकसित प्लाट,नियमों की उड रही है धज्जियां

कई लोग बन सकते हैैं ठगी के शिकार
 

 

रतलाम,18 नवंबर (इ खबरटुडे)। भू माफियाओं की चालबाजियों से सामान्य लोगों को बचाने के लिए शासन ने रेरा समेत अनेक कडे नियम बनाए हैैं,ताकि सामान्य लोग ठगे ना जा सके। लेकिन नियमों को धता बताने में माहिर भू माफिया तमाम नियमों को ताक पर रखकर सामान्य लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ही लेते है। इन दिनों शहर के नजदीक ऐसा ही एक गोरखधन्धा चलाया जा रहा है,जिसमें सामान्य लोगों को फार्म हाउस के नाम पर अविकसित प्लाट बेचे जा रहे हैैं।

इ खबरटुडे को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शहर से करीब 8 किमी दूर मथुरी रोड पर स्थित एक भूमि के भूखण्ड फार्म हाउस के नाम पर बेचे जा रहे हैैं। ये भूखण्ड श्रीराम लोक गौरी गणेश फाम्र्स के नाम पर बेचे जा रहे है। इच्छुक खरीददारों को यही बता कर प्रभावित किया जाता है कि यहां फार्म हाउस के लिए भूखण्ड बेचे जा रहे हैैं। रजिस्ट्रार कार्यालय में बाकायदा इन भूखण्डों की रजिस्ट्री भी करवाई जा रही है। रजिस्ट्री करवा दिए जाने से सामान्य व्यक्ति को लगता है कि सबकुछ नियमानुसार हो रहा है,लेकिन वास्तविकता यह है कि भूखण्ड विक्रेता ने ना तो कालोनी विकसित करने की अनुमति ली है और ना ही रेरा में योजना को पंजीकृत कराया है।

इ खबरटुडे को मिली जानकारी के अनुसार, भोपाल निवासी एक व्यक्ति द्वारा मथुरी रोड पर स्थित ग्र्राम बोरदा में  खसरा न.100-1-2-1 की कुल 1.4 हेक्टेयर भूमि में 1800 वर्र फीट के भूखण्ड बेचे जा रहे हैैं। खरीददारों को एक भूखण्ड खरीदने पर एक भूखण्ड मुफ््त में देने का लालच दिया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि खरीददारों को 3600 वर्ग फीट का भूखण्ड बेचा जा रहा है। खरीददारों के पक्ष में कराई जा रही रजिस्ट्रियों में भूखण्ड का आकार वर्गफीट में  दर्ज ना होकर 0.0334 हेक्टेयर दर्ज किया जा रहा है। बेचे गए भूखण्ड की चर्तुसीमा मे उत्तर और पश्चिम दिशा में रास्ता दर्शाया जा रहा है,वहीं दक्षिण और पूर्व दिशा में विक्रेता की शेष भूमि दर्शाई जा रही है।

नियमों का खुला उल्लंघन,खरीददारों की सुरक्षा नहीं

भूमि सम्बन्धी प्रावधानों की जानकारी रखने वालों के मुताबिक यही वह पेच है,जिससे खरीददारों के हित प्रभावित होते है और उन्हे ठगी का शिकार बनाया जाता है। भूखण्ड बेचने वाले भूमाफिया,खरीददार को कागज पर बनाया गया कालोनी का नक्शा दिखाकर उसी नक्शे पर अंकित प्लाट नम्बर खरीदने के लिए तैयार करते है,लेकिन रजिस्ट्री मे प्लाट नम्बर दर्ज ना करते हुए मूल खसरा नम्बर वाली भूमि का भाग दर्ज किया जाता है।

भू माफिया द्वारा किसी भी शासकीय विभाग से उक्त भूमि पर कालोनी विकसित करने की कोई अनुमति नहीं  ली गई है। ना ही कालोनी का नक्शा एप्रूव कराया गया है। ऐसी स्थिति में भूखण्ड खरीदने वाले को भूखण्ड के  हिस्से की रजिस्ट्री तो मिल जाती है लेकिन उसके भूखण्ड की वास्तविक स्थिति उस रजिस्ट्री में दर्ज ना होने से वह यह पता नहीं कर सकता कि वास्तव में उसका भूखण्ड कौन सा है।

नियमों के मुताबिक,इस तरह की भूमि के टुकडे बेचे जाने पर भूखण्डस्वामी का नाम उसी खसरे पर सहस्वामी के रुप में अंकित किया जाता है। बाद में जब भूखण्ड धारक अपने भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करना चाहता है तो उसे खसरे में बटांकन करवा कर अपने भूखण्ड की चर्तुसीमा तय करवाना पडती है। जब एक ही भूमि पर कई सारे लोगों को भूखण्ड बेच दिए गए हो तो बटांकन और चर्तुसीमा तय करने में कई विवाद खडे होते है और कई खरीददारों को अपने भूखण्ड का कब्जा ही नहीं मिल पाता है।

लेकिन जानकारी के अभाव में सामान्य लोग बिना नियमों के सिर्फ कागजों में दिखाए जा रहे भूखण्ड खरीद लेते है और बाद में रजिस्ट्री के चक्कर में बरसों तक कोर्ट कचहरी में उलझते रहते है। 

शहर के बेहद नजदीक चल रहे इस गोरखधन्धे पर जल्दी से जल्दी रोक लगाए जाने की जरुरत है,वरना कई लोग ठगी का शिकार बन जाएंगे।