जनसमस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय में  जनसुनवाई में 104 आवेदन पर हुई सुनवाई

जनसुनवाई में 104 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।

          
जनसुनवाई में आवेदिका कविता परिहार निवासी ग्राम बोदिना ने आवेदन दिया कि उनके पिता के स्वर्गवास पश्चात अनुकंपा नियक्ति के लिए आवेदन दिया गया, जिसका निराकरण आज दिनांक तक नहीं हो पाया है। कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। आवेदक लक्ष्मी पति गजराज निवासी राजेश्वर नगर ने गरीबी रेखा सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु तहसीलदार रतलाम को निर्देशित किया गया।

           
आवेदक रामेश्वर धाकड़ निवासी मोयाखेडा तहसील जावरा ने पत्नी की मृत्यु सर्पदंस से हो जाने पर आर्थिक सहायता राषि के संबंध में आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु तहसीलदार जावरा को निर्देशित किया गया। आवेदक गजेन्द्रसिंह निवासी नरसीगपुरा जावरा ने उनके दिमागी रूप से कमजोर पुत्र के ईलाज एवं पढाई के लिए आर्थिक सहायता राशि हेतु आवेदन दिया। 

कार्यवाही हेतु उप संचालक सामाजिक न्याय को निर्देशित किया गया। आवेदक मोहनलाल निवासी राजगढ़ नयागांव ने भूमि के सीमांकन हेतु आवदेन दिया कार्यवाही हेतु तहसीलदार रतलाम को निर्देशित किया गया। 

 आवेदिका सोना पति देविलाल निवासी करिया ने गाय की मृत्यु के पश्चात् मिलने वाली बीमा राशि को एग्रीकलचर इन्शोरेन्स कंपनी द्वारा न देने के संबंध में आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु डीडी वेटनरी को निर्देशित किया गया। 

         
आवेदक गोविन्द सिहं निवासी टी आई टी रोड रतलाम ने आवेदन दिया कि वह श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में कार्यरत थे तथा उनकी पुत्री भी इसी विद्यालय में अध्ययनरत थी। स्कूल द्वारा आवेदक को जनवरी एवं फरवरी  माह का वेतन नहीं दिया गया। वेतन न देने का कारण पुत्री की बकाया फीस बताया गया तथा टीसी मांगने पर स्कूल द्वारा अतिरिक्त राशि मांगने के संबंध में शिकायती आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया। 

आवेदक गोविंद सिंह सोलंकी, शुभम शर्मा, एन मुरली कृष्णा, गरिमा शर्मा, मितिशा शर्मा ने आवेदन दिया कि वह चेतन्य टेक्नो स्कूल में अध्यापन का कार्य करते थे। स्कूल द्वारा वेतन रोकने मूल दस्तावेज वापस न करने, वेतन कटौती करने, सीटीसी एवं पे-स्लिप में दर्शाए गए वेतन में अंतर होने, के संबंध में संस्था की सामूहिक शिकायत की। कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया।