राजस्थान में लोगों को 150 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री, घर की छत पर लगाना होगा सोलर पैनल

 सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई है। अब सरकार हर व्य​क्ति को 150 यूनिट तक बिजली निशुल्क देगी। इसके लिए आपको अपने घर की छत पर कम से कम 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा। इसमें पैनल का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा सरकार इस पर स​ब्सिडी भी देगी। यह बिजली यूनिट प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत दी जाएगी। इसमें एक किलोवाट तक के सोलर पैनल का खर्च भी सरकार ही वहन करेगी। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थी परिवारों को अ​धिक से अ​धिक लाभ प्रदान करना है। इसके लिए पीएम सूर्यघर योजना का लाभ लेते हुए निशुल्क बिजली यूनिट 100 से बढ़ाकर 150 यूनिट प्रतिमाह कर दी हैं। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए तीन मॉडल्स बनाए गए हैं। 

घरों की छतों पर लगाए जाएंगे सोलर पैनल
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना का लाभ तभी दिया जाएगा, जब उपभोक्ताओं अपने मकान की छत पर सोलर प्लांट लगवाएंगे। राज्य सरकार ऐसे उपभोक्ताओं को डिस्कॉम के माध्यम से 1.1 किलोवाॅट क्षमता के सोलर पैनल निशुल्क लगवाएगी। फिलहाल राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही हैं। 

ऋण की भी​ मिलेगी सुविधा
जो सोलर पैनल घर की छत पर लगाया जाएगा, उसकी केंद्रीय वित्तीय सहायता के बाद भी यदि कोई लागत आती है तो उस पर डिस्कॉम की तरफ से किसी भी बैंक से ऋण लिया जा सकता है। इस ऋण की मासिक किस्त तीन साल तक डिस्कॉम और राज्य सरकार के माध्यम से वहन की जाएंगी। छत पर सोलर संयंत्र की स्थापना तक राज्य सरकार की तरफ से वर्तमान टैरिफ के हिसाब से स​ब्सिडी भी दी जाएगी। बाद में डिस्कॉम को राज्य सरकार तीन साल तक मासिक किस्तों का भुगतान करेगी। सोलर पैनल घर की छत पर लगाने का काम राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत फर्म ही करेंगी। इस प्लांट की अनुमानित लागत 50 हजार रुपये है। इसमें से 33 हजार रुपये केंद्रीय वित्तीय सहायता है। उपभोक्ताओं के घर डिस्काम की तरफ से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए हर महीने उपभोक्ता को 75 रुपये देने होंगे।

बड़ी क्षमता भी लगवा सकेंगे सोलर पैनल 
यदि आप 1.1 किलोवाट से ज्यादा का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो उसकी भी छूट रहेगी। ज्यादा बड़े सोलर पैनल पर ज्यादा स​ब्सिडी दी जाएगी। फिलहाल सरकार 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल पर 50 हजार रुपये, दो किलोवाट के सोलर पैनल पर 77 हजार रुपये तथा 3 किलोवाट या उससे अ​धिक की क्षमता वाले सोलर पैनल पर 95 हजार रुपये की स​ब्सिडी दे रही है। 

गरीबी रेखा से नीचे वालों के लगेंगे सामूहिक प्लांट
ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या शहरी उपभोक्ता हैं, जिनके घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, उनके लिए सरकार ने अलग से व्यवस्था एचएएम मॉडल के तहत की है। इस एचएएम मॉडल के तहत जीएसएस और अन्य स्थान पर डिस्कॉम की तरफ से सामूहिक सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। यदि कोई उपभोक्ता सामूहि सोलर प्लांट का लाभ नहीं लेना चाहता और अपने खर्च पर प्लांट लगवाना चाहता है तो उसके स्मार्ट मीटर व अन्य वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाएंगी। यदि ऐसे उपभोक्ताओं की सौर ऊर्जा बच जाती है तो सरकार उसे एक रुपये प्रति यूनिट का प्रोत्साहन भी देगी। यह अगले माह के मीटर किराए में समायोजित किया जाएगा। 

इनको मिलेगा योजना का लाभ
पीएम सूर्यघर बिजली योजना का लाभ ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिन्होंने मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना का लाभ नहीं उठाया है। ऐसे लोग पीएम सूर्यघर योजना में पंजीकरण करवाकर केंद्रीय वित्तीय सहायता का लाभ उठाकर अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को 2.71 रुपये प्रति यूनिट के अलावा प्रति माह 15 पैसे प्रति यूनिट की प्रोत्साहन रा​शि दी जाएगी। 
झालावाड़ डिस्कॉम के एक्सईएन अजय सोनी ने बताया कि अब गरीब लोग भी अपने घरों की छतों पर आसानी से सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार के अलावा एक किलोवाट से लेकर तीन किलोवाट तक सोलर पैनल पर 17-17 हजार रुपये की छूट राज्य सरकार देगी।