मस्जिदों में लगाए जाए सीसीटीवी कैमरे, प्रशासन एवं पुलिस का हो नियंत्रण, ज्ञापन की याचिका गृह मंत्रालय को भेजी 

मंदसौर, 14 जनवरी (खबर टुडे)। गृह मंत्रालय के केंद्र–राज्य प्रभाग द्वारा 31 दिसंबर 2025 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में देश की सभी मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनके नियंत्रण को प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के पास रखने संबंधी एक याचिका को आगे बढ़ाया गया है। यह ज्ञापन कुणाल श्रीवास्तव मंदसौर द्वारा भेजे गए पत्र के संदर्भ में जारी किया गया है, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा और निगरानी के उद्देश्य से मस्जिदों में कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त याचिका में उठाया गया विषय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। इसलिए गृह मंत्रालय ने इस मामले को आगे की कार्रवाई के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को प्रेषित कर दिया है। ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि मंत्रालय इस विषय पर उचित कदम उठाए और इस पर की गई कार्रवाई की जानकारी सीधे याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराए।

यह पत्र एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली से जारी किया गया है और इस पर निदेशक (सीएस) ललित कपूर के हस्ताक्षर हैं। ज्ञापन की प्रतिलिपि याचिकाकर्ता कुणाल श्रीवास्तव को भी सूचनार्थ भेजी गई है।

इस विषय को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यह मामला धार्मिक स्थलों, निजता और प्रशासनिक निगरानी जैसे संवेदनशील पहलुओं से जुड़ा है। 

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है और इस दिशा में कोई ठोस नीति या दिशा-निर्देश सामने आते हैं या नहीं। यह मामला आने वाले समय में सार्वजनिक बहस का विषय बन सकता है।