MP के लोगों को मिलेगी सस्ती बिजली, मोहन सरकार ने 2028 तक दाम घटाने का लक्ष्य किया निश्चित, पढ़े पूरी खबर
MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए अब मोहन सरकार ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है।
राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए बिजली कंपनियों से बात किया गया है और उम्मीद है कि 2028 से मध्य प्रदेश के लोगों को सस्ती बिजली मिलने लगे। मोहन सरकार के इसने योजना का लाभ राज्य के लाखों लोगों को मिलने वाला है। इस नई योजना से राज्य के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले समय में इसको लेकर गंभीर रूप से मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं क्योंकि लंबे समय से राज्य के लोग सस्ती बिजली की मांग कर रहे हैं और अब लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध भी कराई जाएगी।
क्या है मोहन सरकार का लक्ष्य
1. बिजली दरों में कमी :
- मोहन सरकार ने 2028 तक बिजली के दामों में 5% कमी का लक्ष्य रखा हुआ है।
- 2026-27 में बिजली दरों में 1% की बढ़ोतरी का विकल्प भी रखा गया है।
- 2027-28 में बिजली दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी।
2. बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति क्या है अभी, जानें
- बिजली कंपनियां वर्तमान में 6,000 करोड़ रुपये के फायदे में हैं।
- हालांकि, कंपनियों ने 4,107.18 करोड़ रुपये घाटा बताते हुए बिजली टैरिफ में 7.52% बढ़ोतरी की मांग की है।
- 2025-26 के लिए कंपनियों ने 58,744.15 करोड़ रुपये राजस्व की आवश्यकता बताई है, जबकि अभी का डर दरों पर उन्हें 54,636 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्थिति:
- 2023-24 में बिजली कंपनियों की आय और खर्च बराबर था।
- 2022-23 में राज्य की वितरण उपयोगिताओं का घाटा 57,223 करोड़ रुपये था, जो 2021-22 के 26,947 करोड़ रुपये से अधिक था।
- हालांकि, 2023-24 में कंपनियों ने 54,637 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की और उतना ही खर्च किया।
बिजली दरों में कमी लाने के लिए रणनीति
- तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (एटी एंड सी) को कम करने पर जोर दिया जाएगा।
- बिजली कंपनियों की बिल दक्षता और संग्रहण को भी सुधारने के लिए कदम उठा सकते है ।
- मैदानी स्तर पर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक कार्य। योजनाएं बनाई जाएंगी।
- नियमित समीक्षा के जरिए कार्य योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।