देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, जहां कोर्ट की कार्रवाई ऑनलाइन होगी, नोटिफिकेशन जारी

मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहां कोर्ट की पूरी कार्रवाई ऑनलाइन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम लागू होंगे। 
इस नए सिस्टम के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं, हाई कोर्ट की तरफ से तैयार मसोदे को राज्य सरकार ने मंजूरी देते हुए इसे लागू कर दिया है।

इसके साथ-साथ ही गवाही, ट्रायल ,बहस और जांच संबंधी सभी न्यायिक कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकेगी।

हाई कोर्ट ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अधिकृत सॉफ्टवेयर तय किए है जो सॉफ्टवेयर में डेटा सुरक्षा रिकॉर्डिंग प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है।

इसमें अनधिकृत व्यक्ति न तो सुनवाई में शामिल हो सकेगा और न ही रिकॉर्डिंग कर सकेगा।

हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक संचार और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग नियम 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेजा था । अब शासन ने इसे राजपत्र में प्रकाशित कर लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था से लंबित मामलों की सुनवाई जल्दी होगी और गवा या जांच अधिकारियों की अनुपस्थिति से फैसला होने में देरी नहीं लगेगी।

हर कोर्ट पॉइंट-रिमोट पॉइंट पर नियुक्त होंगे कोऑर्डिनेटर

नियमों के तहत अब कोर्ट में जज और दूरस्थ स्थान से जुड़ने वाले वकील, गवाह, पुलिस अफसर, डॉक्टर या अन्य व्यक्ति के लिए तकनीकी व्यवस्थाएं तय की गई हैं। दोनों बिंदुओं पर कोऑर्डिनेटर तैनात होंगे, जो उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

यहां होंगे वीसी रूम

हर हाईकोर्ट, जिला कोर्ट, जेल, पुलिस कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, लैब, थाने, ईडी, एसटीएफ और नारकोटिक्स यूनिट तक में वीसी रूम तैयार होंगे।