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 भूमि अधिग्रहण में चार गुना मुआवजा पर आभार जताया

 भाकिसं का प्रदेश सरकार व प्रशासन को 5 दिनों का अल्टीमेटम
 
 उपार्जन व्यवस्थाओं में सुधार न होने पर होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन
 

इंदौर/उज्जैन, 23 अप्रैल (इ खबर टुडे / ब्रजेश परमार)।  भारतीय किसान संघ की प्रदेश टोली की बैठक के बाद संघ ने  प्रदेशभर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी गेहूं उपार्जन की शासकीय अव्यवस्थाओं व किसानों की समस्याओं का समाधान न होने पर किसानों का सबसे बड़ा संगठन भारतीय किसान संघ ने नाराजगी जताई है। प्रदेश टोली ने प्रदेश सरकार व प्रशासन को 5 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए उपार्जन व्यवस्थाओं में सुधार न होने पर होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है।

किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने गुरूवार को इंदौर में प्रदेश टोली में हुई चर्चा के बाद कहा कि सरकार सैटेलाईट सर्वे को अमान्य करते हुये स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया में तेजी लाये। स्लॉट बुकिंग व खरीदी की तारीख को बढ़ाने की मांग को दोहराते हुये कहा कि छोटे किसानों से गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया अभी चल रही है। मंझोले व बड़े किसानों से गेहूं उपार्जन होना शेष है इसलिये हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल सरकार मंझोले व बड़े किसानों से गेहूं उपार्जन के समय, तारीख कार्यक्रम व प्रतिदिन तुलाई की मात्रा को घोषित करे। यदि प्रदेश सरकार 5 दिनों के भीतर गेहूं उपार्जन संबधी व्यवस्थायें बनाने में नाकाम साबित होती है तो संघ प्रदेशव्यापी आंदोलन के कार्यक्रम को घोषित करेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार कर 4 गुना मुआवजा दिया जाने का  संघ ने स्वागत करता है। संघ कई वर्षों से इसकी मांग कर रहा था।

एक एक दाना खरीदे सरकार
संघ का स्पष्ट कहना है कि जब सरकार के प्रतिनिधि व मुखिया किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक एक दाना खरीदने का दंभ भरते हैं तो उसे पूरा भी करना चाहिये। इसलिये हमारी सरकार से मांग है कि सभी पंजीकृत 19 लाख किसानों से गेहूं का एक एक दाना खरीदने की व्यवस्था उपार्जन केंद्रो पर सुनिश्चित करे। दो हेक्टेयर से ऊपर वाले किसानों की खरीदी तुरंत करे सरकार ।

स्वच्छ पेयजल व चिकित्सा व्यवस्था हो
किसान संघ के मालवा प्रांत महामंत्री रमेश दांगी ने बताया कि तापमान में लगातार वृद्वि हो रही है। वर्तमान में 42 डिग्री के आसपास तापमान है। इस स्थिति में उपार्जन केंद्रो पर आने वाले किसानों के लिये स्वच्छ पेय जल, चिकित्सा व्यवस्था व टेंट लगाकर छायादार बैठने की व्यवस्था निःशुल्क की जाये।