एमपी में सरकारी नौकरी की होगी बिछौर, दो लाख 10 हजार पदों पर होगी भर्ती 

स्वास्थ्य विभाग, बिजली कंपनियों में लगभग एक लाख नए पद स्वीकृत किए 

मध्यप्रदेश की मोहनलाल सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बिछौर करने वाली है। लंबे समय से युवा भर्ती का इंतजार कर रहे है और समय पर भर्ती नहीं निकलने के कारण काफी युवा उम्रदराज हो रहे है। ज्यादा उम्र होने के कारण वह भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे है, लेकिन अब मोहनलाल सरकार ने नौकरियों में भर्ती के लिए तेजी ला दी है। फिलहाल आउटसोर्स के तहत ही नौकरी दी जा रही थी, लेकिन अब मध्यप्रदेश सरकार ने खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करने का निर्णय लिया है। नियमित भर्ती होने से जहां युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, वहीं सभी पदों पर भर्ती होने से विभागों के कार्यों को गति मिलेगी। इससे प्रदेश के लोगों को भी इन विभागों में काम होने से लाभ मिलने वाला है। 

आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग में पद किए स्वीकृत 

मोहनलाल सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े हुए पदों की जानकारी मांगी गई थी। जहां पर विभागों द्वारा सूचना देने में देरी की गई, लेकिन अब लगभग सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी मिल चुकी है। इस पर भजनलाल सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 35 हजार से ज्यादा खाली पद मिले है। इन पदों के खाली होने से जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है, वहीं युवा भी नौकरी से वंचित रह रहे है। खाली पदों की जानकारी मिलते ही सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की स्वीकृति दे दी है। इसी तरह बिजली कंपनियों में 49,263 में भी सरकार ने नए पदों को स्वीकृत किया है। आपको बता दे कि कई नए जिलों का गठन किया गया है, इसलिए उसी के हिसाब से नए पद भी स्वीकृत किए गए है। सरकार ने नए बनाए गए जिले मऊगंज, पांढुर्णा, मैहर में विभिन्न विभागों में सरकारी पद स्वीकृत किए है।

इसमें नए आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सुपरवाइजर, कार्यकर्ता, सहायिकाओं के हजारों पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। आपको बता दे कि इससे पहले सरकार  एक लाख 10 हजार पदों को पहले ही स्वीकृत दे चुकी है। अब स्वास्थ्य व बिजली में करीब एक लाख  नए पदों को स्वीकृत दी गई है। ऐसे में जल्द ही दो लाख 10 हजार पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए सरकार द्वारा वित्त विभाग से अनुमति की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 30 हजार पद भरने का लक्ष्य है। बताते हैं, इन खाली पदों पर एक साथ भर्ती करने में वित्त विभाग का फॉर्मूला आड़े आ रहा है। कर्मचारी मामलों के जानकार बताते हैं, भर्ती की गति ऐसी ही रही तो 1.10 लाख खाली पदों को भरने में करीब साढ़े तीन साल लगेंगे।
मध्यप्रदेश की मोहनलाल सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बिछौर करने वाली है। लंबे समय से युवा भर्ती का इंतजार कर रहे है और समय पर भर्ती नहीं निकलने के कारण काफी युवा उम्रदराज हो रहे है। ज्यादा उम्र होने के कारण वह भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे है, लेकिन अब मोहनलाल सरकार ने नौकरियों में भर्ती के लिए तेजी ला दी है। फिलहाल आउटसोर्स के तहत ही नौकरी दी जा रही थी, लेकिन अब मध्यप्रदेश सरकार ने खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करने का निर्णय लिया है। नियमित भर्ती होने से जहां युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, वहीं सभी पदों पर भर्ती होने से विभागों के कार्यों को गति मिलेगी। इससे प्रदेश के लोगों को भी इन विभागों में काम होने से लाभ मिलने वाला है। 

आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग में पद किए स्वीकृत 
मोहनलाल सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े हुए पदों की जानकारी मांगी गई थी। जहां पर विभागों द्वारा सूचना देने में देरी की गई, लेकिन अब लगभग सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी मिल चुकी है। इस पर भजनलाल सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 35 हजार से ज्यादा खाली पद मिले है। इन पदों के खाली होने से जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है, वहीं युवा भी नौकरी से वंचित रह रहे है। खाली पदों की जानकारी मिलते ही सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की स्वीकृति दे दी है। इसी तरह बिजली कंपनियों में 49,263 में भी सरकार ने नए पदों को स्वीकृत किया है।

आपको बता दे कि कई नए जिलों का गठन किया गया है, इसलिए उसी के हिसाब से नए पद भी स्वीकृत किए गए है। सरकार ने नए बनाए गए जिले मऊगंज, पांढुर्णा, मैहर में विभिन्न विभागों में सरकारी पद स्वीकृत किए है। इसमें नए आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सुपरवाइजर, कार्यकर्ता, सहायिकाओं के हजारों पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। आपको बता दे कि इससे पहले सरकार  एक लाख 10 हजार पदों को पहले ही स्वीकृत दे चुकी है। अब स्वास्थ्य व बिजली में करीब एक लाख  नए पदों को स्वीकृत दी गई है। ऐसे में जल्द ही दो लाख 10 हजार पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए सरकार द्वारा वित्त विभाग से अनुमति की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 30 हजार पद भरने का लक्ष्य है। बताते हैं, इन खाली पदों पर एक साथ भर्ती करने में वित्त विभाग का फॉर्मूला आड़े आ रहा है। कर्मचारी मामलों के जानकार बताते हैं, भर्ती की गति ऐसी ही रही तो 1.10 लाख खाली पदों को भरने में करीब साढ़े तीन साल लगेंगे।