23 लाख से अधिक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया, सरकारी खरीद के अनुसार आंकड़ा पहुंचा 2.97 करोड़ टन तक

केंद्र ने 2025-26 रबी विपणन सत्र के दौरान अब तक 2.97 करोड़ टन गेहूं की खरीद की है। यह 2021-22 सत्र के बाद से से अधिक खरीद है। इस वर्ष गेहूं की खरीद पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.5 प्रतिशत ज्यादा है। अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद लगभग पूरी हो चुकी है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष रिकार्ड फसल के चलते गेहूं की खरीद का अंतिम आंकड़ा 3.20-3.25 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। 2024-25 में कुल गेहूं की खरीद 2.65 करोड़ टन थी। मंत्री ने बताया कि सरकार ने 2025-26 विपणन वर्ष के लिए गेहूं की खरीद का लक्ष्य 3.12 करोड़ टन निर्धारित किया है। अब तक 22 लाख से अधिक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया है।

सरकार ने मार्केटिंग वर्ष 2025-26 के लिए 312 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी का मानना है कि इस साल रिकॉर्ड फसल के कारण गेहूं खरीद का अंतिम आंकड़ा 320-325 लाख टन तक पहुंच जाएगा। 2024-25 में कुल गेहूं खरीद 265.9 लाख टन रही। मंत्री ने कहा कि सरकार ने मार्केटिंग वर्ष 2025-26 के लिए 312 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

आंकड़ों के अनुसार, लगभग 62,346.23 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है

एफसीआई के आंकड़ों के अनुसार, गेहूं खरीद करने वाले सभी पांच प्रमुख राज्यों, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष में अधिक गेहूं खरीदा है। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 62,346.23 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भुगतान किया गया है, जिससे 2.27 मिलियन किसानों को लाभ हुआ है।