10 करोड़ किसानों को खुशखबरी, PM किसान योजना की अगली किस्त में मिलेंगे 2-2 हजार रुपये

PM Kisan Yojna: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसानों में उम्मीदें बढ़ी हैं। सरकार के स्रोतों के अनुसार, अगली किस्त का अनुरोध हुआ है और अधिकारियों की प्राथमिकता है कि दिवाली से पहले किसानों के बैंक खातों में यह राशि पहुँच जाए। हर लाभार्थी के खाते में 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं और अनुमान है कि करीब 10 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। इससे पहले 20वीं किस्त इस वर्ष 2 अगस्त को वितरित की गई थी, जिससे लाखों किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए थे।

हालाँकि सरकार ने अभी तक किस्त की ठोस तारीख सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की है, फिर भी प्रशासनिक चक्र और वित्तीय व्यवस्थाओं के कारण अक्टूबर में भुगतान पूरा कर देना प्राथमिक लक्ष्य बताया जा रहा है। अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि अगर सभी प्रक्रियाएँ समय पर पूरी हों तो नववर्ष के त्योहार से पहले अधिकांश लाभार्थियों के खाते क्रेडिट हो सकते हैं।

किसान ध्यान दें

ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार-खाता लिंकिंग जरूरी शर्तें हैं। कई ऐसे रजिस्ट्रेशन हैं जिनकी ई-केवाईसी अधूरी होने के कारण भुगतान रुक सकता है। इसलिए जिन किसानों की e-KYC बाकी है, उन्हें नजदीकी CSC केंद्र, बैंक शाखा या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरा कर लेनी चाहिए। आधार और बैंक खाते का लिंक न होने पर सीधे भुगतान नहीं होता और किस्त रुक सकती है।

अपनी पात्रता और भुगतान स्थिति जांचने के लिए किसान आधिकारिक PM Kisan पोर्टल पर जा सकते हैं और लाभार्थी स्थिति की जाँच कर सकते हैं। पोर्टल पर अपने आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए खोज कर विवरण देखना संभव है। पोर्टल में लाभार्थी का नाम, गाँव, जिला, किस्त का स्टेटस और आधार सत्यापन की स्थिति जैसी जानकारी दिखाई जाती है। यदि किसी के विवरण में त्रुटि दिखे तो नियत प्रक्रिया के अनुसार सुधार कराना ज़रूरी है ताकि भुगतान में देरी न हो।

योजना की पृष्ठभूमि यह है कि PM Kisan के अंतर्गत किसानों को सालाना कुल 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। यह स्कीम 2019 में शुरू हुई थी और तब से अब तक बड़ी संख्या में किसानों को सीधे वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इस बार की किस्त के संबंध में अंतिम घोषणा सरकार की तरफ से ही आएगी; इसलिए आधिकारिक सूचना के लिए किसान नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट और नजदीकी सरकारी कार्यालयों के नोटिस चेक करते रहें।