Caste Census: देश में होगी जातिगत जनगणना, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला 

Caste Census Update: केंद्र सरकार ने आज बुधवार 30 अप्रैल को कैबिनेट मीटिंग के दौरान देश में जातिगत जनगणना करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री ने खुलकर समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक फैसला बताया है। पाठकों को बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आज देश में जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने आज जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। 

कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

आज 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में जातिगत जनगणना करने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज देश में जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल करने के फैसले पर मोहर लगा दी है। 
उन्होंने  कहा कि कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने जाति जनगणना को हमेशा केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में और वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है।

जनगणना है केंद्र का विषय - अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में जातिगत जनगणना को कैबिनेट मीटिंग में हरी झंडी देने की जानकारी देते हुए कहा कि जनगणना केंद्र का विषय है।
यह विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित किया गया है। 

हालांकि, देश के कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण सुचारू रूप से किया है, इसके अलावा राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके संगठन की पार्टियों ने हमेशा जातिगत जनगणना के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया है।