आठवें वेतन आयोग में  फिटमेंट फॅक्टर को लेकर आया अपडेट, एक करोड़ 20 लाख कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ऐसे होगी निधारित

केंद्र  सरकार ने जनवरी 2024 में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद से ही देश भर में करीब एक करोड़ 20 लाख  केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इसकी रूपरेखा और संभावित सैलरी बढ़ोतरी को लेकर चर्चा जो है वो कर रहे हैं।

आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फॅक्टर कितना होगा और असल में सैलरी में  कितनी बढ़ेगी।  फिटमेंट फॅक्टर वह गुणा होता है, जिसके जरिए नए वेतन आयोग में नए बेसिक पे की गणना की जाती है। 

उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 रूपये है और फिटमेंट फॅक्टर 2.86 होता है तो उसका बेसिक पे 51,480 रूपये हो सकता है। लेकिन जितना बड़ा ये आंकड़ा दिखता है, उतना असल लाभ नहीं होता है। छठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फॅक्टर 1.86 था। जिससे कि औसत 54 फीसदी की सैलरी बढ़ोतरी हुई थी।

इसके मुकाबले सातवें वेतन आयोग 2016 में फिटमेंट फॅक्टर बढ़कर 2.57 हुआ, लेकिन असल बढ़ोतरी सिर्फ 14.2 फीसदी ही रही। इसका मुख्य कारण ये था कि ज्यादातर फिटमेंट केवल महंगाई भत्ते यानी कि डीए को समायोजित करने में इस्तेमाल हो गया।

अलग अलग कर्मचारी संगठनों की मांग है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फॅक्टर जो है वो 2.86 रखा जाए ताकि वेतन और पेंशन में वास्तविक बढ़ोतरी महसूस उन्हें हो सके। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग कहते हैं कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं लगती है। अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 के आसपास तय हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक पे 34,560 तक जा सकता है। एक्स्पर्ट का  मानना है कि फिटमेंट ट्रैक्टर का बड़ा हिस्सा फिर से महंगाई समायोजित में ही चला जाएगा। सातवें वेतन आयोग के दौरान मौजूदा वेतन के साथ 125 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़ा गया था।

उस स्थिति में 2.57 के फिटमेंट फॅक्टर में से सिर्फ 0.32 हिस्सा ही नई बढ़ोतरी मानी जा सकती थी। मतलब कुल बढ़ोतरी का सिर्फ 14.2 फीसदी ही असल फायदा था। बाकी सब सिर्फ पहले से मिलने वाली रकम का नया स्वरूप था।

सरकार ने हाल ही में दो सर्कुलर जारी कर आठवें वेतन आयोग के लिए 40 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों पर अलग अलग विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है।

जल्द ही आयोग का टर्म ऑफ रिफरेन्स यानी कि टी ओह आर जारी होगा, जिसके बाद चेयरमैन और अन्य सदस्य नियुक्त होंगे। आठवें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।