49 मे से 36 दावे मान्य किए गए

कलेक्टर ने स्वयं की प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक संपन्न

रतलाम 29 मई (इ खबरटुडे)। कलेक्टर डा.संजय गोयल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की आज यहां आयोजित बैठक में उपखण्ड स्तर से प्राप्त 49 दावों मे से 36 दावों को मान्य किया गया। बैठक में समिति ने निर्णय लिया कि शेष प्रकरणों की त्रुटियां भी दुरूस्त कराई जाएंगी। तदुपरांत संबंधित दावों को मान्य किया जाएगा। बैठक में डीएफओ  आर.पी.राय भी मौजूद थे।
कलेक्टर डा.गोयल ने समिति के समक्ष प्रस्तुत सभी दावों की स्वयं बारीकी से पड़ताल की। उन्होंने असावधानीवश त्रुटियां होने पर अथवा अन्य छोटे-मोटे कारणों से प्रकरण अमान्य किए जाने को अवांछनीय बताया। उन्होंने समिति की सचिव सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती मधु गुप्ता को कुछ दावा प्रकरणों का पुन: परीक्षण करने के निर्देश दिए। स्वयं समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने दस्तावेजों में अन्तर्निहित विसंगतियों को रेखांकित किया। उन्होंने विशेष रूप से अमान्य किए जाने वाले प्रकरणों की विस्तृत रूप से समीक्षा की। कुछ विसंगतियों के मामले में संबंधित पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किए जाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन लोगों का मौके कब्जा भी है तथा रिकार्ड में भी साक्ष्य है,उनसे दावे प्राप्त किए जाएं। बैठक में प्रस्तुत सभी 49 दावों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिनके दावे अमान्य किए जाते है उन्हें इसकी सूचना कारण सहित देने की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार मान्य किए जाने वाले दावों के मामलों में भी सूचना भेजी जाए। अमान्य प्रकरणों में स्पष्टत: यह सूचित किया जाना चाहिए कि किस कमी के चलते दावा अमान्य किया गया है। सूचना पत्र में यह उल्लेख भी हो कि कमी की पूर्ति कराने पर स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि मामूली त्रुटियां समिति स्तर पर ही दुरूस्त की जानी चाहिए तथा ऐसे मामलों में दावों को अमान्य कर वापस भेजने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। यदि प्रपत्र ठीक ढंग से न भरे गए हों तो संबंधित आवेदक और सचिव को बुलाकर उन्हें उचित रूप से भरवाया जाए। यह कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर पूरी कराए जाने के निर्देश दिए गए। केवल वे ही दावे अमान्य कर वापस किए जाए जिनमें प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो। कलेक्टर ने जानना चाहा कि सामुदायिक दावे क्यों और कबसे लम्बित हैं? उन्होंने डीएफओ श्री राय को इन दावों का शीघ्र परीक्षण करने को कहा।
बैठक में जिला वन अधिकार समिति के अशासकीय सदस्यगण तथा वन विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी मौजूद थे।