गरीबों की जमीनों पर कब्जे के मामलों को गंभीरता से लिया कलेक्टर ने

जनसुनवाई में 123 आवेदनों पर कार्यवाही के निर्देश

रतलाम 17 जून(इ खबरटुडे)। आज यहां सम्पन्न हुई जनसुनवाई में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की जमीनाें पर कब्जे के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे ऐसे मामलों में तत्काल कानून-सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने ताकीद की कि इस प्रकार के आवेदनों की उपेक्षा न की जाए। जनसुनवाई में कलेक्टर के साथ अपर कलेक्टर एन.के. उपाध्याय ,संयुक्त कलेक्टर आर.के. नागराज तथा एसडीएम रतलाम  सुनील कुमार झा भी मौजूद थे।
कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त 123 आवेदनों  पर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। अनुसूचित जाति की विधवा धापूबाई ने ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें दी गई जमीन पर दीवार खड़ी कर जमीन पर कब्जा किये जाने की शिकायत की। कलेक्टर डॉ. गोयल ने इस बारे में तहसीलदार रावटी को अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ विधिसम्मत् कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम रानीसिंग से आई आवेदिका श्रीमती नानीबाई ने  बरसाती नाले को जेसीबी से उनके खेत में मोड दिये जाने की बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि ऐसे में बारिश में उनकी फसल को नुकसान होने की आंशका है। कलेक्टर ने एसडीएम सैलाना को  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। बेजा कब्जे की कई शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और तत्परतापूर्वक जरूरी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। ग्राम नारायणी के ग्रामीणों ने पंच परमेश्वर योजना की राशि के दुरूपयोग की शिकायत की।

कालीदेवी पंचायत ठिकरिया से आए ग्रामीणों ने रोजगार गारंटी योजना में सरपंच एवं सचिव द्वारा भारी भ्रष्टाचार किये जाने तथा कपिलधारा योजना में कूप निर्माण के लिए पूरी सहायता राशि नहीं दिये जाने की शिकायत की। कलेक्टर ने इस शिकायत को गंभीर मानते हुए सीईओ जिला पंचायत श्री अर्जुनसिंह डावर को जिला स्तर से जांच कराकर प्रकरण का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित  करने के निर्देश दिये हैं। ग्रेच्युटी व अवकाश नगदीकरण के मामले में सम्बन्धित कार्यपालन यंत्री द्वारा उचित कार्यवाही नहीं किये जाने के आवेदन पर कलेक्टर ने जिला पेंशन अधिकारी को निर्देशित किया कि वे स्वयं प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर प्रस्तुत आवेदन पर डॉ. गोयल ने सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया कि प्रतीक्षा सूची की जांच करें एवं यदि प्रार्थी तीन प्रतिशत में पात्र पाया जाता है तो प्रकरण पृथक् से प्रस्तुत करें।
ग्राम बियाटुक पंचायत केलकच्छ से आए रामाजी ने कलेक्टर को बताया कि उनके द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण के लिए पांच बीघा भूमि दान में दी गई थी तथापि इस जमीन पर केन्द्र निर्माण का कार्य अवैध रूप से रोक दिया गया है। कलेक्टर ने मामले में सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया कि वे आज ही टेलीफोन से सचिव से वस्तुस्थिति का पता लगाएं और प्रकरण का स्वयं निराकरण सुनिश्चित करे। ग्राम सिमलावदाखुर्द के हिन्दू ने अपने आवेदन में शिकायत की कि शासन द्वारा उन्हें दी गई सेवा भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान निर्माण कराया जा रहा है। इस सिलसिले में तहसीलदार नामली को स्वयं जांच कर सेवा भूमि की वापसी की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए।