योजनाओं को धरातल पर उतारने में प्रयास करें अधिकारीगण – विधायक श्री गेहलोत
रतलाम 17 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिये बनाई गई योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने के लिये संबंधित अधिकारीगण पूर्ण सहयोग करें ताकि कि सही माईने में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का उत्थान हो सके।
जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित
जिला स्तरीय अनुसूचित जनजाति सलाहकार एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधायक आलोट जितेन्द्र गेहलोत ने उक्त उदगार व्यक्त किये। उन्होने कहा कि जब तक अधिकारियों का शत प्रतिशत सहयोग नहीं मिलेगा तब तक योजनाओं से वास्तविक पात्र एवं जरूरत मंद लोगों को लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।
जिला स्तरीय सलाहकार एवं निगरानी समिति की बैठक में विधायक श्री गेहलोत ने आलोट क्षेत्र के चार छात्रावासों के लिये छात्रावासों में विकासात्मक गतिविधियों के साथ ही अधोसंरचनात्मक, सुधारात्मक कार्यो हेतु पाॅच-पाॅच लाख रूपये की राशि देने की बात कही। उन्होने कहा कि उक्त राशि से इन छात्रावासों में कार्य प्रारम्भ किये जाये। कलेक्टर ने बताया कि जिले के समस्त छात्रावासों के लिये साढ़े चार करोड़ रूपये को स्पेशल प्रोजेक्ट बनाकर प्रदेश शासन को भेजा गया है। वहां से राशि प्राप्त होने तक विधायक निधि से चिन्हित छात्रावासों में कार्य कराये जायेगे। बैठक में विधायक महोदय से प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के लिये विशेष प्रयास की अपेक्षा की है।
बैठक में कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने अनुसूचित जाति बस्ती विकास के कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 14वाॅ वित्त आयोग की राशि एवं मनरेगा अंतर्गत बनने वाली नाली सहित सीसी रोड़ के निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति की बस्तियों में कराये। उन्होने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री को ताकीद किया कि ग्राम पंचायत स्तर से जारी की जाने वाली तकनीकी स्वीकृतियों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये और विभागीय निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराये। कलेक्टर ने सीसी रोड़ संबंधी समस्त कार्यो की तकनीकी स्वीकृतियाॅ पाॅच नवम्बर तक जारी करने के निर्देश दिये है।
ओ.पी.शर्मा को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश
बैठक की अध्यक्षता करते हुए आलोट विधायक ने बताया कि उनके द्वारा आलोट में ली गई लगभग चार बैठकों में उद्यानिकी विभाग के विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी के द्वारा नियमित बैठक की उपेक्षा की गई। वे एक बार भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार से क्षेत्र में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित कराने में निरंतर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं क्योकि जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति से सही आकलन नहीं किया जा सका है। कलेक्टर ने संबंधित विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी ओ.पी.शर्मा को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा हैं कि यदि संतोषजनक उत्तर नहीं पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध विभागीय जाॅच संस्थित की जायेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा, समिति के सदस्यगण व संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक का संचालन प्रभारी सहायक आयुक्त ने किया।
